नाट्यमय घडामाेडींनंतर OBC आरक्षण विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; तिढा सुटण्याची चिन्हे

नाट्यमय घडामाेडींनंतर OBC आरक्षण विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; तिढा सुटण्याची चिन्हे l OBS Reservation Governor Bhagatsingh Koshyari Signature On The Bill
नाट्यमय घडामाेडींनंतर OBC आरक्षण विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; तिढा सुटण्याची चिन्हे l OBS Reservation Governor Bhagatsingh Koshyari Signature On The Bill
Share on Social Sites

मुंबई l Mumbai :

इतर मागासवर्गीयांना (Other Backward Classes (OBC) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत शून्य ते २७ टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर मंगळवारी (दि. ०१ फेब्रुवारी) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी स्वाक्षरी केली.

त्यासाठी काल (मंगळवार) सकाळपासून दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये फोनाफोनी सुरू होती. अखेर सायंकाळी राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. अन् सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचा जीव भांड्यात पडला.

चिथावणीखोर ‘सातवी पास भाऊ’ची न्यायालयात माफी; ‘या’ तारखे पर्यंत पोलीस कोठडी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी सायंकाळी प्रसिद्धिमाध्यमांना ही माहिती दिली. विधी विभागाच्या सचिवांना राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले. त्यांनी विषय समजावून सांगितला. तुम्ही या विधेयकाच्या अध्यादेशावर सही केलेली आहे, असे राज्यपाल महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर त्यांनी सही केल्याचे पवार म्हणाले. एप्रिल महिन्यात १५ महापालिका (Municipal Corporations), २१० नगरपालिका- नगरपंचायती (Municipalities-Nagar Panchayats), २५ जिल्हा परिषदा (Zilla Parishad) आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका (Panchayat Samiti election) आहेत. त्यामध्ये या विधेयकाद्वारे शून्य ते २७ टक्क्यांपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अरेरे! ४ बेघरांचा अति थंडीमुळे गारठून मृत्यू

स्वाक्षरी केली नसती तर…

राज्य सरकारने २७ टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढलेला आहे. त्यास राज्यपालांनी संमती दिली होती. त्याची मुदत मंगळवारी संपत होती. राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली नसती तर राज्य सरकारला पुन्हा अध्यादेश काढावा लागला असता तसेच विधिमंडळातही पुन्हा हे विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागले असते. त्याचा सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) सुनावणीवर विपरीत परिणाम झाला असता.

मंत्री-नेत्यांची १२ तास फोनाफोनी, भेटीगाठी अन् बैठका

ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ (Rural Development Minister Hasan Mushrif) यांनी छगन भुजबळ यांना राज्यपालांनी विधेयक परत पाठवल्याचे सोमवारी सांगितले. मंगळवारी सकाळी भुजबळ यांनी शरद पवार (Sharad Pawar) यांना फोन केला. तुम्ही त्यांना भेटा व विधेयक परत पाठवा, असा सल्ला पवार यांनी भुजबळ यांना दिला. मुख्यमंत्र्यांनीही तेच सांगितले. त्यानंतर अजित पवार यांनी मंत्री व सचिव यांची बैठक घेतली. ग्रामविकास, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राज्यपालांना दुपारी भेटले. हसन मुश्रीफ व छगन भुजबळ या मंत्रीद्वयांनीही राज्यपालांची भेट घेतली.

Nashik Crime : असा झाला ‘त्या’ खुनाचा उलगडा; पत्नीनेच प्रियकराच्या मदतीने काढला पतीचा काटा

फडणवीस यांचा फोन, अन् सायंकाळी स्वाक्षरी

राज्यपालांनी स्वाक्षरी न केल्यास निर्माण होणारा घटनात्मक पेच, सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी याबद्दल भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Opposition Leader Devendra Fadnavis) यांना परिस्थिती समजावून सांगितली. त्यानंतर फडणवीस दुपारी राज्यपालांशी बोलले आणि सायंकाळी सही झाली.

Budget 2022 Highlights : बजेटचा तुमच्या खिशावर कसा होईल परिणाम?; तुम्हाला नेमकं काय मिळालं? : वाचा सविस्तर…

विराेधक आणि सत्ताधारी दोघांचे हात अडकलेले

राज्यात सुमारे ४० टक्के OBC मतदार आहेत. हा मतदार भाजपचा कणा आहे. काँग्रेस (Congress), शिवसेना (Shivsena) आणि राष्ट्रवादी (NCP) यांच्यासाठी ओबीसी मतदार तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांना या विधेयकावर सही होणे गरजेचे होते.

ऐका हो ऐका! ठाकरे सरकारची नवी नियमावली जाहीर; काय सुरु, काय बंद : वाचा एका क्लिकवर

See also  विधान परिषद निवडणूकही रंगणार; 10 जागांसाठी 11 उमेदवार, बिनविरोधाचे प्रयत्न फसले

आपण ह्या बातम्या वाचल्यात का?

See also  महाराष्ट्रातील भाविकांचा उत्तरकाशीला भीषण अपघात! बोलेरो दरीत कोसळली; तिघांचा जागीच मृत्यू, 10 जखमी

Share on Social Sites