मुंबई l Mumbai :
येत्या दि. 1 एप्रिल 2022 पासून अनेक मोठे बदल होणार आहे. ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. पुढील महिन्यात जीएसटी (Goods and Service Tax GST), एफडीसह (Fixed Deposit FD) बँकेच्या नियमांपासून ते कर प्रणालीचे (Tax) नियम बदलणार आहे.
तसेच एप्रिलमध्ये सर्वसामान्यांना महागाईचा जोरदार धक्का बसण्याची दाट शक्यता आहे. जाणून घेऊयात 1 एप्रिलपासून होणाऱ्या अशाच काही मोठ्या बदलांबद्दल, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्यावर होणार आहे.
8 बँकांवर RBI ची मोठी कारवाई! तुमचं ‘या’ ठिकाणी खातं आहे का?
1. पीएफ खात्यावर कर (Tax on PF account)
केंद्र सरकार (Central Government) दि. 1 एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा (New Income Tax Law) लागू करणार आहे. यामुळे दि. 1 एप्रिल 2022 पासून विद्यमान पीएफ खाते दोन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते, ज्यावर कर देखील आकारला जाईल. नियमांनुसार, ईपीएफ खात्यात 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त योगदानाची मर्यादा लागू केली जात आहे. याच्या वर योगदान दिल्यास व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक 5 लाख रुपये आहे.
2. पोस्ट ऑफिस नियम (Post Office Rules)
पोस्ट ऑफिसच्या स्मॉल सेव्हिंग योजनेत गुंतवणूक (Post office small savings plans) करणाऱ्यांसाठी आवश्यक बदल होणार आहेत. दि. 1 एप्रिल 2022 पासून पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (Post Office Monthly Income Scheme POMIS), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme SCSS) आणि मुदत ठेव खात्यांवरील व्याजाचे पैसे फक्त बचत खात्यात उपलब्ध असतील. पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही व्याजाचे पैसे रोखीने घेऊ शकत नाही. बचत खाते लिंक केल्यावर, व्याजाचे पैसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित केले जातील. सरकारने MIS, SCSS, टाइम डिपॉझिट खात्यांच्या बाबतीत मासिक (Monthly), त्रैमासिक (Quarterly), वार्षिक (Annual) व्याज जमा करण्यासाठी बचत खाते वापरणे अनिवार्य केले आहे.
बंद गाळ्यात आढळले आठ मानवी कान, मेंदू आणि डोळे; नाशकात एकच खळबळ
3. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचे नियम (Rules for investing in mutual funds)
दि. 1 एप्रिलपासून म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे पैसे चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे करता येणार नाहीत. म्युच्युअल फंड ट्रान्झॅक्शन एग्रीगेशन पोर्टल (Mutual Fund Transaction Aggregation Portal) MF युटिलिटीज (MFU) दि. 31 मार्च 2022 पासून चेक-डीडी इत्यादीद्वारे पेमेंट सुविधा बंद करणार आहे. या बदलानुसार दि. 1 एप्रिल 2022 पासून म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी तुम्हाला फक्त UPI किंवा नेटबँकिंगद्वारे पैसे द्यावे लागतील.
4. अॅक्सिस बँक आणि पीएनबीच्या (Axis Bank and PNB) नियमांमध्ये बदल
दि. 1 एप्रिल 2022 पासून अॅक्सिस बँकेच्या पगार किंवा बचत खात्यावरील नियमात बदल करण्यात आला आहे. बँकेने बचत खात्यातील किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा 10 हजारांवरून 12 हजार रुपये केली आहे. AXIC बँकेच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने मोफत रोख व्यवहारांची विहित मर्यादा देखील बदलून चार विनामूल्य व्यवहार किंवा 1.5 लाख रुपये केली आहे. तसेच पंजाब नॅशनल बँक (Punjab National Bank) एप्रिलमध्ये पीपीएस लागू करत आहे. 4 एप्रिलपासून 10 लाख आणि त्यावरील धनादेशांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
5. जीएसटीचे सोपे नियम (Simple rules of GST)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC) ने वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत ई-इनव्हॉइस (E-Invoice) जारी करण्याची उलाढाल मर्यादा 50 कोटी रुपयांच्या पूर्वीच्या निश्चित मर्यादेवरून 20 कोटी रुपये केली आहे. हा नियम दि. 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केला जात आहे.
6. गॅस सिलेंडरची किंमत वाढू शकते (The price of a Gas Cylinder may increase)
एप्रिलच्या पहिल्या दिवशी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो. सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढल्या आहेत, अशा परिस्थितीत एप्रिलमध्ये पुन्हा एकदा गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
7. औषधांची किंमत वाढणार (The price of Medicines will increase)
दि. 1 एप्रिलपासून पेन किलर (Pain killers), अँटीबायोटिक्स (Antibiotics), अँटी व्हायरससह (Antivirus) अत्यावश्यक औषधांच्या किमती वाढणार आहेत. सरकारने शेड्यूल्ड औषधांसाठी 10 टक्क्यांहून अधिक दरवाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (Drug Pricing Authority of India) शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतीत 10.7 टक्के वाढ करण्याची परवानगी दिली आहे, त्यानंतर आता 800 हून अधिक औषधांच्या किमती वाढतील.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bmAOofnch7w[/embedyt]
8. पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना धक्का (first time Home buyers)
दि. 1 एप्रिल 2022 पासून केंद्र सरकार पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना कलम 80EEA अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देणे बंद करणार आहे. 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने 45 लाख रुपयांपर्यंतचे घर खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्जावर अतिरिक्त 1.50 लाख रुपये आयकर लाभ देण्याची घोषणा केली होती.
9. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी बंद (Special FD off for senior citizens)
कोरोना काळात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India SBI), आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank), बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda), एचडीएफसी बँक (HDFC Bank) यासह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी योजना सुरू झाली होती. या योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना एफडीवर अधिक लाभ मिळत आहे. मात्र आता काही बँका ही योजना बंद करू शकतात. एचडीएफसी बँक (HDFC)आणि बँक ऑफ बडोदा (BOB) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही विशेष योजना दोन वर्षांसाठी बंद करू शकतात. कारण या बँकांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी योजना वाढवण्याची घोषणा केलेली नाही. अशा परिस्थितीत या दोन बँका विशेष एफडी योजना बंद करू शकतात, असे मानले जात आहे.
10. क्रिप्टोकरन्सीवर दि. 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू (On Cryptocurrency The new rules will take effect on April 1, 2022)
दि. 1 एप्रिलपासून क्रिप्टोकरन्सीवर लागणाऱ्या कराच्या नियमांचाही समावेश आहे. नुकत्याच आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की, सर्व व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (Virtual Digital Assets VDA) किंवा क्रिप्टोकरन्सी विकून नफा झाला असल्यास 30 टक्के कर आकारला जाईल.
०१ एप्रिलपासून ‘या’ PF खात्यांवर द्यावा लागणार Tax; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती