मुंबई l Mumbai :
महाराष्ट्र राज्य सरकारने (Maharashtra State Government) लांबणीवर टाकलेल्या जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका (Municipal Corporation elections) यांच्या तारखा जाहीर कराव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या मार्ग मोकळा झाला आहे, मात्र राज्य सरकारला हा खूप मोठा फटका बसला आहे.
दुष्काळात तेरावा महिना… कर्ज महागली; RBI ने अचानक रेपो रेटमध्ये केली वाढ
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC reservation) विधेयक आणून निवडणुकांच्या तारखा स्वतः जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नवीन आयोग नेमला आणि आयोगामार्फत डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र, हे काम कधी होणार याबाबत अद्याप स्पष्ट नसल्याने निवडणुकांच्या तारखा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नाहीत.
https://twitter.com/ManishPangotra5/status/1521812107330998272
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने दोन आठवड्यात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर कराव्यात असे निर्देश दिल्याने सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे.
https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1521767181700431873
ओबीसी आरक्षणावरून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरु (Allegations against each other OBC reservation)
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत अक्षम्य दिरंगाई केली आहे. बाबत स्वतःला ओबीसी चे नेते म्हणवून घेणाऱ्या अनेक नेत्यांची आम्ही संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी त्याबाबत गांभीर्याने विचार केला नाही. राज्य सरकारने सातत्याने याबाबत चालढकल केली. आज अनेक नेते हे कोणी महापौर झाले असते कोणी सभापती झाले असते कुणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाले असते मात्र ओबीसी आरक्षण मिळाल्याने हे या पदापासून वंचित आहेत आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हे सर्व कार्यकर्ते वंचित राहतील आणि ही राज्य सरकारची चूक आहे असा आरोप ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड (Former MP Haribhau Rathore) यांनी केला आहे.
https://twitter.com/AnkitIndiaReal/status/1521767399087022080
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पूर्णपणे हातात आल्यानंतर त्याची कारणमीमांसा बघितल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणार मात्र निवडणुका कराव्यात असा त्यांनी आदेश दिला आहे असे मी आत्ताच ऐकले आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळावे म्हणून तर राज्य सरकारने कायद्यात काही बदल केले आता सुप्रीम कोर्टाने जो आदेश दिलेला आहे. ज्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांची मुदत संपली आहे त्याबाबत न्यायालयाने निर्णय दिला आहे असे वाटते निर्णय हाती आल्यानंतरच याबाबत आम्ही आमची भूमिका घेऊ असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (NCP State President and Water Resources Minister Jayant Patil) यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
Twitter वापरासाठी ‘या’ युजर्सना लवकरच द्यावे लागणार पैसे; कोण ‘फ्री’ वापरु शकणार ट्विटर?