महाराष्ट्र राज्य सरकारने (Maharashtra State Government) लांबणीवर टाकलेल्या जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका (Municipal Corporation elections) यांच्या तारखा जाहीर कराव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या मार्ग मोकळा झाला आहे, मात्र राज्य सरकारला हा खूप मोठा फटका बसला आहे.

दुष्काळात तेरावा महिना… कर्ज महागली; RBI ने अचानक रेपो रेटमध्ये केली वाढ

राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC reservation) विधेयक आणून निवडणुकांच्या तारखा स्वतः जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नवीन आयोग नेमला आणि आयोगामार्फत डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र, हे काम कधी होणार याबाबत अद्याप स्पष्ट नसल्याने निवडणुकांच्या तारखा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नाहीत.

Elections to 23 Municipal Corporation across Maharashtra to be held soon.

Supreme Court directs that programme for election be declared soon.

Inspite of various court directives, MVA govt has been delaying elections to accommodate cancelled OBC reservations. pic.twitter.com/4dZRrL80Gw

— Manish Pangotra🇮🇳 (Modi Ka Parivar) (@ManishPangotra5) May 4, 2022

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने दोन आठवड्यात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर कराव्यात असे निर्देश दिल्याने सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे.

या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार आहे. योग्य भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने कधीच मांडलेली नाही. जी कार्यवाही करायला हवी होती, ती सुद्धा केलेली नाही. हा संपूर्ण निकाल आम्ही समजून घेऊ आणि त्यानंतर पुढील भूमिका मांडू.#OBCreservation #Maharashtra

— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) May 4, 2022

ओबीसी आरक्षणावरून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरु (Allegations against each other OBC reservation)

राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत अक्षम्य दिरंगाई केली आहे. बाबत स्वतःला ओबीसी चे नेते म्हणवून घेणाऱ्या अनेक नेत्यांची आम्ही संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी त्याबाबत गांभीर्याने विचार केला नाही. राज्य सरकारने सातत्याने याबाबत चालढकल केली. आज अनेक नेते हे कोणी महापौर झाले असते कोणी सभापती झाले असते कुणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाले असते मात्र ओबीसी आरक्षण मिळाल्याने हे या पदापासून वंचित आहेत आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हे सर्व कार्यकर्ते वंचित राहतील आणि ही राज्य सरकारची चूक आहे असा आरोप ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड (Former MP Haribhau Rathore) यांनी केला आहे.

Big Breaking :- Supreme Court asks Maharashtra govt to declare local body election along with Mumbai election within 15 days.

Mumbai demography by language
Marathi 32%
Hindi 26%
Gujarati 20%
BJP has maximum MLAs in Mumbai.

— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) May 4, 2022