मुंबई l Mumbai :

ओबीसी आरक्षणावरून आज (दि. ०४) संध्याकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet meeting) घेऊ. इम्पेरिकल डेटा (Imperial Data) गोळा करण्यासाठी काही नियम आहेत. गावात जाऊन डेटा जमा होत नाही. ओबीसी आरक्षणावर येत्या सोमवारी नवा कायदा आणू.

लवकरच निवडणूक आयोगाला याबाबत कळवू अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी विधान परिषदेत केली. विधानपरिषदेत विरोधकांनी ओबीसी आरक्षणावरून गोंधळ घातला. भाजपा (BJP) आमदारांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात घोषणाबाजी केली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणात (OBC reservation) कुणीही राजकारण करू नये. ४-५ गावांचा डेटा आम्ही ५ दिवसांत तयार केला असे कुणी म्हटले. परंतु असा डेटा तयार होत नाही.

मागासवर्गीय आयोगाकडून (Backward Classes Commission) हा डेटा जमा करण्याचे काम होते. या आयोगाला निधी देण्याचे काम सरकारने केला. सगळीकडून महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ओबीसी समाज खूप मोठ्या प्रमाणात आहे.

दुर्दैवी! जिल्ह्यातील ३ विद्यार्थ्यांसह चौघांचा बीचवर बुडून मृत्यू; पोहत असलेल्या स्थानिक मुलांना वाचवताना काळाचा घाला

अलीकडेच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत (municipal election) ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. यापुढे महापालिका, जिल्हा परिषदा निवडणुका आहेत. ओबीसी समाजाला वंचित ठेवणे ही सरकारची भूमिका नाही.

मध्य प्रदेश सरकारने (Madhya Pradesh government) राज्यात निवडणुकात कधी घ्याव्यात याबाबत कायदा आणला आहे. ती माहिती घेण्याचं काम सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत विधेयक सोमवारी सभागृहात मांडले जाईल असे त्यांनी सांगितले.

https://twitter.com/NCPspeaks/status/1499658817457762304

तसेच मागील वेळी विरोधक आणि सत्ताधारी यांनी एकत्र येत ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रस्ताव आणला होता. परंतु कायदेशीर बाबीत अडचणी येतात. मुद्दामहून कुणी यात दबाव आणत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. परंतु आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही.

ओबीसी आरक्षण हा भावनिक मुद्दा झालेला आहे. सगळ्या महाराष्ट्राचे लक्ष आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या समस्येतून तोडगा निघावा यासाठी बैठका होत आहे. सोमवारी येणारे विधेयक आपण एकमताने मंजूर करूया.

त्यामुळे ओबीसी समाज निवडणुकीतून वंचित राहणार नाही. मधल्या काळात महापालिकांवर प्रशासक आला तरी चालेल परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणेच आरक्षण देऊन राज्यात निवडणुका घेऊया असे अजित पवारांनी विधान परिषदेत सांगितले.

महामंडळाचे विलिनीकरण नाहीच; एसटी कर्मचार्‍यांना मोठा धक्का : ‘या’ तीन प्रमुख मुद्द्यांची ढाल