मुंबई l Mumbai :
गेल्या आठवड्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका (OBC reservation in Election) घ्या असे आदेश देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मध्य प्रदेश सरकारला (Madhya Pradesh Government) मोठा दिलासा दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Sthanik Swarajya Sanstha Election) ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखविला आहे.
आज (दि. 18) ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने न्यायालयात सुधारित याचिका दाखल केली होती. यावर मंगळवारी सुनावणी झाली होती. आज बुधवारी देखील सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week
— ANI (@ANI) May 18, 2022
न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला (Madhya Pradesh Election Commission) एका आठवड्यात ओबीसी आरक्षणाचा समावेश असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातीलही ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुमारे 1 वर्षांपासून लांबणीवर पडल्या आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत. आता महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
…तर निवडणूक घेण्यास काय हरकत? सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश
महाराष्ट्रात नेमकं काय पेच….
मंडल आयोगाने 54 टक्के समाजाला दिलेले 27 टक्के आरक्षण लोकसभेने (Loksabha) मान्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केले आहे. मात्र ट्रिपल टेस्ट (Triple Test) सुचविल्या होत्या. त्यापैकी दोन टेस्ट राज्य सरकारने पूर्ण केल्या. मात्र तिसरी टेस्ट इम्पिरिकल डाटाशिवाय (Imperial data) पूर्ण होणार नाही. मध्य प्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या डाटाचा वापर केला आहे. तसा वापर करता येईल का याचादेखील विचार आयोगाने करावा अशी विनंती आम्ही आयोगाला केली आहे, असे छगन भुजबळ म्हणाले होते.
दे दणा दण! हायप्रोफाईल शाळेच्या विद्यार्थिनींमध्ये ‘फ्री’ स्टाईल राडा, पाहा व्हिडीओ