मुंबई l Mumbai :

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत () सुप्रीम कोर्टाने आज (दि. 17) राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी फार पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न करत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) निवडणूक आयोगाला दिले. (Maharashtra Election Supreme Court direct to Maharashtra State Election Commission for Local Body Election)

ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय (OBC Political Reservation) 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश (दि. 4) मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानंतर त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यात होणार का याबद्दलही कुतूहल निर्माण झालं होते. आयोगाने पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात काय काय प्रशासकीय अडचणी आहेत, हे सुप्रीम कोर्टात नमूद केले. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनंतर आज सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी झाली.

मालेगावकडून येणाऱ्या भरधाव ट्रकची धडक; तिहेरी अपघातात रिक्षा आणि क्रूझरचा चक्काचूर, तीन जागीच ठार, 9 जखमी

यावेळी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले. ज्या ठिकाणी फार पाऊस नसतो त्या ठिकाणी निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे असा प्रश्न उपस्थित करत सुप्रीम कोर्टाने जिल्हानिहाय त्याचा आढावा घेऊन कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश दिले. निवडणूक आयोगावर हा निर्णय सोपवत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगानं तातडीनं वॉर्ड रचनेची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (Sthanik Swarajya Sanstha Election) प्राथमिक प्रक्रिया आम्ही जूनपर्यंत पूर्ण करु. पण त्यानंतर लगेच पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात सुरु करावी लागेल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आमच्या अडचणींचा विचार करावा अशी आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली.

राज्यात 15 महानगरपालिका (Municipal Corporations), 25 जिल्हा परिषदा (Zilla Parishads), 210 नगरपंचायती (Nagar Panchayat), 1900 ग्रामपंचायतीच्या (Gram Panchayat) निवडणुका प्रलंबित आहेत. इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान 2 ते 3 टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि 6 आठवडे चालतील.

खळबळजनक! स्वामी समर्थ केंद्रात 50 कोटींचा अपहार; खान्देशातील सेवेकर्‍याची थेट एसपींकडे तक्रार

सुप्रीम कोर्ट निवडणुकीसाठी आग्रही का? (Why does the Supreme Court insist on elections?)

कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निवडणूक लांबवता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने मागील सुनावणीतच स्पष्ट केले होते. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होईपर्यंत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे पाच वर्षाची मुदत पूर्ण केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते.

पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यास अडचणी काय? (What are the difficulties in holding elections in monsoon?)

पावसाळ्यात निवडणूक झाल्यास राज्यातल्या अनेक भागांत पूरस्थिती असते. राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यस्त असतात. या काळात सामानाची वाहतूक करणंही अवघड होऊन बसतं. शिवाय पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याची भीती आहे. आयोगाकडे असलेल्या ईव्हीएमची (EVM) संख्या मर्यादित आहे.