मुंबई l Mumbai :
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi Government) सरकार अल्पमतामध्ये आलंय. या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचं एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटानं जाहीर केलं आहे. शिंदे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी 38 आमदारांच्या गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला असल्याचं शिंदे गटानं स्पष्ट केलं आहे. शिवसेनेचे (Shiv Sena) विधानसभेत 55 आमदार आहे.
शिंदे गटाच्या या दाव्यानंतर महाविकास आघाडी (Mahavikas Agahdi) सरकारकडे 115 आमदाराच उरले आहेत. त्यामुळे विधानसभेत (Vidhan Sabha) बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 144 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.
https://twitter.com/ANI/status/1541312726856740864
शिवसेनेनं शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना नोटीस दिली आहे. या आमदारांनी 48 तासात नोटीशीला उत्तर दिलं नाही, तर त्यांना अपात्र ठरवलं जाईल असं शिवसेनेकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या नोटीशीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून त्याची सुनावणी आता सुरू आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी (Speaker of the Assembly) आमदारांना संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत उत्तर देण्याची वेळ केली आहे. विधानसभेच्या नियमानुसार त्यासाठी 7 दिवसांचा वेळ द्यावा लागतो. पण, उपाध्यक्षांनी फक्त 2 दिवसांचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे उपाध्यक्षांच्या नोटीसीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिंदे गटानं केली आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे. त्या ठरावावर 34 जणांची सही आहे, यावर कोर्टानं निर्णय घ्यावा अशी मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली आहे.
https://twitter.com/mieknathshinde/status/1541296111578558464
‘अजय चौधरी (Ajay Chaudhary) आणि सुनिल प्रभूंची (Sunil Prabhu) अनुक्रमे गटनेता आणि प्रतोद पदाची नियुक्ती चुकीच्या पद्धतीने केली आहे. या दोघांच्या नियुक्तीला स्थगिती द्या. कारण 17 आमदारांच्या सहीने ठराव करून गटनेते पद दिलं गेलं. त्यापैकी दादा भुसे (Dada Bhuse) आणि उदय सामंत (Uday Samant), केसरकर यांसह 10 आमदार एकनाथ शिंदे गटात आले आहेत. त्यांनी आपला निर्णय वापस घेतला आहे पण आमच्याकडे जास्त आहेत. गटनेत्यांची नियुक्ती हे निवडून आलेले आमदार करतात, पक्ष प्रमुख नाही. म्हणून स्पीकरनं अजय चौधरींची केलेली नियुक्ती चुकीची आहे.’ असा दावा या याचिकेत करण्यात आलाय.
अपक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकर (Independent MLA Narendra Bhondekar), राजेंद्र पाटील येड्रेकर (Rajendra Patil Yedrekar) आणि बच्चू कडू (Bachchu Kadu) यांना निलंबित करण्याची मागणी शिवसेनेच्या नेत्यांनी शनिवारी केली आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Deputy Speaker of the Assembly Narhari Jirwal) यांच्याकडे याचिका दाखल करून केली. या अपक्ष आमदारने विधानसभा गटनेते नियुक्ती साठी सही केली होती. अपक्ष आमदारला गटनेते नियुक्तीसाठी सही करता येत नाही, या मुद्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
एकनाथ शिंदे गटाचं अखेर ‘हे’ नाव ठरलं! थेट सेनेच्या अस्तित्वाला आव्हान