मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पुढे काय?, खरंच विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने?; जाणून घ्या महाराष्ट्राची पुढच्या राजकारणाची दिशा!

Share on Social Sites

एकनाथ शिंदे गटाचं अखेर ‘हे’ नाव ठरलं! थेट सेनेच्या अस्तित्वाला आव्हान

मुंबई l Mumbai (ई खबरबात न्यूज नेटवर्क) :

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Shiv Sena leader Eknath Shinde) यांच्या बंडानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय अक्षरश: ढवळून निघाले आहे. घडामोडींचा प्रवास विधानसभा (Assembly) बरखास्तीच्या दिशेने सुरू आहे, असे ट्विट शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत (Shiv Sena leader and MP Sanjay Raut) यांनी नुकतेच केले आहे. मात्र, खरंच मुख्यमंत्र्यांना विधानसभा बरखास्त करता येते का? पुढे काय होईल? जाणून घेऊयात!

अशी शिफारस केवळ अशक्य

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) अल्पमतात आल्याची चर्चा आहे. शिंदे यांनी आपल्यासोबत शिवसेनेचे 40 पेक्षा जास्त म्हणजेच दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार असल्याचा दावा केला आहे. या वेगळ्या गटाने राज्यपालांना ठाकरे सरकारचा (Thackeray Sarkar) पाठिंबा काढल्याचे पत्र पाठवले आहे. महाराष्ट्रातील या राजकीय (Maharashtra Politics LIVE) घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या राजकीय चित्रानुसार शिवसेनेचा मोठा गट सरकारबाहेर आहे. एकंदर सरकार अल्पमतात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अल्पमातातील सरकारची शिफारस राज्यपाल स्वीकारू शकत नाहीत. मात्र, शेवटी हे राज्यपालांच्या (Governor) मतावर असते.

…तर मी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास तयार; CM उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं

किती आमदार थांबतील? (How many MLAs will stay?)

अल्पमतातले मुख्यमंत्री विधानसभा (Vidhansabha) बरखास्त करू शकत नाहीत, हे तर आहेच. मात्र, यातला खरा पेचप्रसंग पुढे आहे. एकनाथ शिंदे आपल्याकडे चाळीसपेक्षा जास्त आमदार आहे म्हणतात. यातले किती आमदार बहुमत सिद्ध करेपर्यंत त्यांच्यासोबत असतील, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण अनेक आमदार सुरुवातीला जोशात बाहेर पडतात. मात्र, त्यांची पुढची राजकीय कारकिर्द पणाला लागलेली असते. आणि अशात ते आपला निर्णय देखील बदलू शकतात.

‘या’ आमदारांना तिकीट मिळेल?

तूर्तास असे समजू की, शिंदे म्हणतात त्याप्रमाणे चाळीसपेक्षा जास्त आमदार (Maharashtra MLA) त्यांच्याकडे आहेत. ते वेगळा गट स्थापन करून विधानसभेत (Vidhan Sabha) बसतील. त्या पाठिंब्यावर सरकार येईल. पुढच्या निवडणुकीवेळी या आमदारांना शिवसेना तिकीट देणार नाही. मग त्यांना भाजपा (BJP) तिकीट देईल का? भाजपा तिकीट देणार नसेल, तर हे आमदार बहुमत सिद्ध होईपर्यंत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राहतील का, हा कळीचा मुद्दा आहे.

मध्यावधी निवडणुका कधी होतात? (When are the midterm elections?)

विशिष्ट परिस्थितीत निश्चित कालावधीच्या (पाच वर्षे) आधीच लोकसभेच्या (Lok Sabha) किंवा विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्या लागतात. या निवडणुकांना ‘मध्यावधी निवडणुका’ असे म्हणतात. बहुमताने अधिकारावर आलेले सरकार मुदतीआधीच पक्षफुटीमुळे अल्पमतात येऊ शकते. काही वेळा एका पक्षाला बहुमत मिळाले नसल्यास दोन किंवा अनेक पक्षांची आघाडी करून सरकार स्थापन केले जाते. परंतु मुदती आधीच आघाडीत फूट पडून अल्पमतात येते. अल्पमतात आलेल्या सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. अशा वेळी पर्यायी सरकार सरकार स्थापन करण्याची शक्यता नसल्यास लोकसभा किंवा विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त करावी लागते. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला (Election Commission) मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागतात.

12 तासांमध्ये बदललं राज्याचं राजकारण; नाराज एकनाथ शिंदेंचे ठाकरे सरकारला हे ‘तीन’ प्रस्ताव, ‘इथून’ पडली बंडाची ठिणगी

फ्लोअर टेस्ट बंधनकारक (Floor test is Compulsary)

एकनाथ शिंदे आमदारांच्या समर्थनाचे पत्र राज्यपालांना (Governor) देऊ शकतात. त्यानुसार ते बहुमत सिद्ध करायला लावू शकतात. बहुमत सिद्ध केले नाही, तर मुख्यमंत्री राजीनामा देऊ शकतात. पुढची व्यवस्था म्हणून काही काळ राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट (Presidential Rule) लागू करू शकतात. या काळात मतांची जमवाजमव केली, तर पुन्हा सरकार सत्तेवर येऊ शकते. मात्र, थेट विधानसभा बरखास्त करणे शक्य नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अनेक प्रकरणात फ्लोअर टेस्ट घ्यायला सांगतिली आहे.

या सर्वात राज्यपालांची भूमिका काय?

घटक राज्याचा प्रमुख या नात्याने राज्यपालाचे अधिकार हे राज्यापुरतेच मर्यादित असतात. राज्याचा घटनात्मक प्रमुख या नात्याने राज्याचे मुख्यमंत्री (Chief Minister), इतर मंत्री, राज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे (State public service commission) सभासद इत्यादींची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. तसेच घटक राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे व ती परिस्थिती धोक्यात आली असता किंवा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यानंतर किंवा घटनात्मक राज्यशासन कोलमडून पडले असल्यास, घटनेच्या 356व्या अनुच्छेदानुसार राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे त्यांसबंधीचा अहवाल सादर करतात व त्याबाबत राष्ट्रपतींचे (President) समाधान झाले, तर राष्ट्रपती त्या घटक राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणू शकतात.

‘देवेंद्रनीतीचा’ पुन्हा विजय! विधान परिषद निवडणुकीत राज्यसभेसारखीच कमाल, भाजपचे पाचही उमेदवार विजयी

See also  नोकराचा प्रताप! मालकाचे ४० लाख रुपये चोरून गृहकर्जाचे हप्ते मुदतीआधीच भरले

आपण ह्या बातम्या वाचल्यात का?

See also  यूक्रेनवर ७२ तासांत रशियाचा कब्जा, १९ हजार जवानांसह ५० हजार लोकांचा मृत्यू?

Share on Social Sites