नवी दिल्ली l New Delhi :
एकीकडे महागाईमुले सर्वसामान्य जनतेचे पार कंबरडे मोडले आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार (Central Government) आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न करत आहे.
वाढत्या महागाईपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या महिन्यातच महागाई भत्ता वाढवला होता. तर आता, मोदी सरकारच्या (Modi Sarkar) आणखी एका निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांना अधिक दिलासा मिळणार आहे.
7th Pay Commission: Good news for central employees, DA will increase on basic pay, see the la
7th Pay Commission: There is good news for central employees. Giving a big gift to 50 lakh employees and 65 lakh pensioners, the central government has increased @IndiaTvRajsthan
— प्रहलाद सिर्रा (@PrahladSirra) April 13, 2022
मोदी सरकारने या कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी, घर (House) अथवा फ्लॅट (Flat) विकत घेण्यासाठी अथवा बँकांकडून घेतलेले होम लोन (Home Loan) परत करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अॅडव्हान्सच्या व्याजदरात 80 बेसिस प्वाइंट (Basis Points) अर्था 0.8 टक्क्यांची कपात केली आहे. ही कपात दि. 1 एप्रिल, 2022 ते दि. 31 मार्च 2023 या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे.
#Centralgovernment employees can now avail of house building advances at a lower interest rate of 7.10 percent till March 2023 as the #housebuildingloan interest rate has been slashed from 7.9% to 7.1% by the central government.
— Finance Infinity (@FinanceInfinit1) April 13, 2022
7.1 टक्के व्याज दराने मिळणार अॅडव्हान्स (Advance at 7.1 percent interest)
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Housing and Urban Affairs) जारी केलेल्या ऑफिस मेमोरेंडममध्ये (Office Memorandum) अॅडव्हान्सच्या व्याजदरात कपातीची माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार, आता दि. 31 मार्च, 2023 पर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 7.1 टक्के वार्षिक व्याजदराने अॅडव्हान्स पैसे मिळू शकतात. यापूर्वी हा दर 7.9 टक्के होता.
Good News : होय! आता कोणत्याही वयात व्हा ‘डॉक्टर’; सविस्तर वाचा
25 लाख रुपयांपर्यंत अॅडव्हान्स मिळू शकते (Advance up to Rs 25 lakh is available)
7 व्या वेतन आयोगाची (7th Pay Commission) शिफासर आणि हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (House Building Advance HBA) नियम 2017 नुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना, घर बांधण्यासाठी अथवा खरेदी करण्यासाठी दिले जाणारे अॅडव्हान्स सरळ व्याज दराने दिले जाते. तर बँक चक्रवाढ व्याजाने होम लोन (Home Loan) देते. या नियमानुसार, केंद्रीय कर्मचारी आपल्या मुळ पगारानुसार 34 महिन्यांपर्यंत अथवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपयांपर्यंत अॅडव्हन्स घेऊ शकतात. याशिवाय, घराची किंमत अथवा परत फेडीची क्षमता यांपैकी जे कमी असेल तेवढे पैसे अॅडव्हान्सच्या स्वरुपात घेऊ शकतात.
https://ekhabarbat.com/tech-news-dot-big-announcement-5g-launch-in-india-first-for-these-13-cities/
बँकेचे होम लोनही अॅडव्हान्सने चुकवता येईल (Bank home loan can also be repaid in advance)
घर बांधण्यासाठी, घर घेण्यासाठी अथवा फ्लॅट घेण्यासाठी बँकेकडून घेतलेले होम लोनही केंद्रीय कर्मचारी अॅडव्हान्स घेऊन फेडू शकतात. हे अॅडव्हान्स कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या स्वरुपात असलेल्या दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल. मात्र, तात्पूरत्या स्वरुपात असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी साल पाच वर्षांची असायला हवी. महत्वाचे म्हणजे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना, त्यांनी ज्या दिवसापासून बँक अथवा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून लोन घेतले असेल, त्याच दिवसापासून अॅडव्हान्स मिळेल. बँक-रीपेमेंटसाठी अॅडव्हान्स जारी झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत HBA Utilization Certificate जमा करावे लागेल.
https://ekhabarbat.com/government-dot-makes-it-mandatory-to-preserve-call-data-internet-usage-records-for-two-years/