मुंबई । Mumbai :

गेल्या तीन महिन्यांपासून संपाच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या राज्यातील एसटी कर्मचार्‍यांना मोठा धक्का बसला आहे. (ST workers agitation) राज्य सरकारकडून (MahaVikas Aghadi) शुक्रवारी एसटी विलिनीकरणासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे.

या अहवालात एसटी कर्मचार्‍यांना राज्य शासनात सामावून घेण्यास नकार देण्यात आलेला आहे. त्याऐवजी एसटी कर्मचार्‍यांचा पगार वेळेवर होईल, याची खबरदारी सरकार घेईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता यावर एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल.

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणावर विधासभेत बिल आणणार; अजित पवारांची घोषणा

राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब (State Transport Minister Anil Parab) यांनी शुक्रवारी एसटी विलिनीकरणाचा हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. यामध्ये तीन प्रमुख मुद्द्यांवरून एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे.

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नाही. सर्व कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा देणे शक्य नाही. तसेच एसटी महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारमार्फत चालवता येणे शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.

परंतु, एसटी कर्मचार्‍यांचा पगार वेळेवर मिळावा, याची काळजी राज्य सरकार घेईल. त्यासाठी पुढील चार वर्षांमध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे.

पाकिस्तानमधील मशिदीत नमाजाच्या वेळीच ‘सुसाईड ब्लास्ट’; ३६ पेक्षा जास्त मृत्यू