नवी दिल्ली l New Delhi :
संतोष परब हल्ला प्रकरणी (Santosh Parab) भाजप नेते नितेश राणे (BJP leader Nitesh Rane) यांना सर्वोच्च न्यायालयातही (Suprem Court) दिलासा मिळाला नाही. येत्या दहा दिवसात न्यायालयासमोर हजर व्हा आणि नियमित जामीन घ्या, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळल्याने हा नितेश राणे यांना मोठा धक्का मानला जात आहे.
नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला हा सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court) मोठा निर्णय मानला जात आहे. येत्या दहा दिवसांसाठी नितेश राणे यांना अटकेपासून संरक्षण मिळालेले आहे. त्यामुळे आता कनिष्ठ कोर्टात नितेश राणेंना जामीन मिळतो का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच नितेश राणेंवरील आरोप खोटे असून राजकीय सुडापोटी करण्यात आलेले हे आरोप असल्याचचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचा राणेंच्या वकिलांनी सांगितले.
मालेगाव महापालिकेत काँग्रेसचा सुफडा साफ, आमदारासह २८ नगरसेवकांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा (N V Ramanna) यांच्या समोर नितेश राणे यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. नितेश राणे यांच्यावतीने मुकूल रोहतगी (Mukul Rohatagi) तर राज्य सरकारच्यावतीने अभिषेक मनू सिंघवी (Abhishek Manu Singhv) यांनी बाजू मांडली. कोर्टात दोन्ही बाजूने जोरादर युक्तिवाद करण्यात आला.
Singhvi : I read from the FIR. It is all being probed
Rohatgi : here problem is you are more loyal than the king
Singhvi : well your client is the king of Sindhugarh!
— Bar & Bench (@barandbench) January 27, 2022
राणे यांना कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करावा लागणार (Rane will have to apply to the lower court)
पुढच्या दहा दिवसात नितेश राणे यांनी नियमित जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करायचा आहे. त्याकरता दहा दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे, असे राणेंचे वकील देसाई (Desai) यांनी सांगितलं. पण कोर्टाने ऑर्डरपास करून त्यांना नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्यास सांगितलं आहे, असं देसाई म्हणाले.
https://ekhabarbat.com/breaking-news-senior-social-activist-and-writter-anil-avchat-passes-away-pune/
अटकपूर्व जामीन आणि रेग्युलर जामिनात फरक (Difference between pre-arrest bail and regular bail)
अटकपूर्व जामीन म्हणजे अटक होण्याच्या अगोदर किंवा अटक झाल्या झाल्या सीआरपीसी 438 (CRPC 438) नुसार अर्ज करता येतो. रेग्युलर जामीन म्हणजे अटक झाल्यानंतरचा जामीन असतो. त्यामुळे सेशन कोर्टात (Sessions Court) जाऊन आम्हाला अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करावा लागेल. फरक फक्त एवढाच की आम्ही स्वत:हून गेलो असलो तरी आम्हाला अटक झालेली नसेल. आम्ही पोलिसांच्या कस्टडीत नसू. त्यामुळे आम्हाला दहा दिवसांचं संरक्षण आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
नितेश राणेंवरील आरोप खोटे (The allegations against Rane are false)
नितेश यांच्यावर खोटे आरोप करण्यात आले आहेत. राजकीय कारणासाठी खोडसाळ कारणे देऊन त्यांना या प्रकरणात अडकवण्यात आल्याचा युक्तिवाद आम्ही केला. तर नितेश राणेंची अजून चौकशी करायची आहे. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची मागणी सरकारी वकिलांनी केली होती. गोट्या सावंतचा अर्ज अजून कोर्टात सुनावणीसाठी आला नाही. उद्या कदाचित येईल. मनिष दळवींना (Manish Dalvi) जामीन मिळालेला आहे, असेही ते म्हणाले.
Singhvi: Call data records show that the accused were in contact. Satpute was in contact with Nitesh Rane. Conspiracy was hatched in August saying victim was spreading rumours about Rane. Phones..
— Bar & Bench (@barandbench) January 27, 2022