नवी दिल्ली l New Delhi :

राजद्रोहाच्या कलम 124 Sedition Law Section 124A IPC in India अ कायद्याला तूर्तास स्थगितीचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला (Supreme Court) आहे. राजद्रोहाच्या कलमाचा पुनर्विचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारनं दाखवल्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टानं याबाबतचा महत्वाचा निकाल दिला आहे. (Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says, till the exercise of re-examination is complete, No case will be registered under 124A.)

सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) स्थगितीच्या निर्णयामुळे देशात आता या क्षणापासून राजद्रोहाचा गुन्हा कोणाही विरोधात दाखल करता येणार नाही. तसंच ज्यांच्याविरोधात आतापर्यंत राजद्रोहाचं कलम लावण्यात आलेलं आहे. त्यांनी स्थानिक कोर्टात जामीनासाठी अर्ज करण्याचा सल्ला देखील सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. त्यामुळे राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल असलेल्यांसाठी आता जामीनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

https://twitter.com/ANI/status/1524275205300174848

सुप्रीम कोर्टानं राजद्रोहाच्या कलमाच्या गैरवापर आणि कालबाह्येबाबतच्या आजच्या (दि. 11) सुनावणीत या कायद्याअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या क्षणापासून कोणतीही एफआयआर (FRI) नोंदवू नये असं आदेश दिले आहेत.

राजद्रोह कायद्याची वैधता तपासण्यात वेळ वाया घालविण्यापेक्षा या कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सोमवारी (दि. 11) सांगितलं होतं.

कालबाह्य कायद्यांचा अडथळा नको

देशाचे स्वातंत्र्यप्राप्तीचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू आहे. भारताला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी आणखी जोरकस प्रयत्न करण्याचा निर्धार केंद्र सरकार व नागरिकांनी केला आहे. देशाच्या विकासात कालबाह्य कायदे अडथळे ठरू नयेत, हीच आमची भूमिका असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

अँड्रॉइड युजर्सना झटका! Google Play Store पॉलिसी उद्यापासून बदलणार; Call Recording मध्ये होणार ‘हा’ मोठा बदल

राजद्रोह म्हणजे नेमकं काय?

राजद्रोहाचा गुन्हा हा भारतीय दंड संहितेच्या 124 अ या कलमाखाली दाखल केला जातो. शासनाविरोधात विद्रोह, तिरस्कार अथवा विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे. बोलण्याने, लिखाणाने चिन्हांचा वापर वापर करून विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे, दृश्य हावभावाचा उपयोग करून विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्यास हा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यात आरोपीला 3 वर्षांपासून ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

कायदेतज्ञ आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम (Lawyer and senior jurist Ujjwal Nikam) सांगतात, कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या शासनाविरुद्ध विद्वेष, तिरस्कार अथवा विद्रोह पसरविणे किंवा तसा प्रयत्न करणे, म्हणजे राजद्रोह आहे. राजद्रोह हा गुन्हा असून भारतीय दंड संहितेच्या 124 अ या कलमाखाली या गुन्ह्याची व्याख्या केलेली आहे.