नाशिक । Nashik :
बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE) इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांमध्ये राखीव ठेवल्या जाणार्या जागांच्याबाबतीत सरकारी पातळीवरून काढण्यात येणारे आदेश वारंवार बदलत असल्याने शाळाही आता पुरत्या चक्रावल्या आहेत. पूर्वीप्रमाणेच जागा राखीव ठेवण्याचा निरोप आल्यानंतर आता पुन्हा नव्याने प्रक्रिया हाती घ्यावी लागणार आहे.
या कायद्यानुसार मागासवर्गीय (Backward Class) तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील (Economically Weaker Section) पालकांच्या पाल्यांचे इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांमध्ये (English medium private school) शिक्षण घेण्याचे स्वप्न होत आहे.
मुक्त विद्यापीठाच्या आजपासून ऑनलाईन परीक्षा; ‘असे’ असेल स्वरुप
आपल्या पाल्याच्या उज्वल भविष्यासाठी पालकही कायद्याच्याबाबतीत कमालीचे सजग झाले आहे. त्याचमुळेच जागा मर्यादित असताना त्यासाठी प्राप्त होणारे अर्ज तिप्पट-चौपटीने अधिक असतात.
एकीकडे या प्रवेश प्रक्रियेला भरभरून प्रतिसाद लाभत असताना दुसरीकडे सरकारचे वारंवार बदलणारे आदेश मात्र शाळांना चक्रांवरून टाकणारे आहेत. कायद्यानुसार इयत्ता पहिलीच्या वर्गासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी ४५० शाळांमध्ये ४,५४४ जागा राखीव होत्या.
या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया गेल्या महिन्यात सुरू झाली. शाळांची पुनर्पडताळणी करण्याचे काम सुरू असतानाच राखीव जागांसंदर्भातील पत्र जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले.(Primary Education Department, Zilla Parishad) त्यात साठच्या आत पटसंख्या असल्यास १० ते साठच्या पुढे पटसंख्या असल्यास १५ जागा राखीव ठेवण्याचे फर्मान सोडण्यात आले होते.
शेतकऱ्याच्या जनधन खात्यात जमा झाले चक्क १५ लाख, मोदींचे आभार मानत बांधलं स्वप्नातलं घर आणि मग…
दि. २२ जानेवारीला घेतलेल्या या निर्णयामुळे कायद्यालाच एकप्रकारे हरताळ फासला गेला होता. किंबहुना २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा हेतूच साध्य होणे शक्य नव्हते. तत्राप सरकारचेच आदेश असल्याने शाळांनी त्यानुसार कामही सुरू केले होते.
पण, अशातच सरकारला पुन्हा शहाणपण सूचले आणि राखीव जागा ह्या पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे २५टक्के याप्रमाणेच ठेवण्यात याव्यात, असे प्राथमिक शिक्षण विभागाला कळविण्यात आले.
म्हणजे, शाळांनी आतापर्यंत केलेल्या कामावर एकप्रकारे पाणीच फेरले गेले असून राखीव जागा निश्चित करण्याचे काम नव्याने हाती घ्यावे लागणार आहे. एकंदरीत सरकारच्या वारंवार बदलणार्या आदेशंम्ये प्रवेश प्रक्रियाही लांबणार असल्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.
अर्ज भरण्यासही विलंब (Delay in filling up the application)
दि. ३१ जानेवारीपर्यंत शाळांची नोंदणी आणि पुनर्पडताळणीचे काम पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर दि. ०१ फेब्रुवारीपासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरूवात होणार होती. प्रत्यक्षात मात्र शाळा नोंदणीचेच काम लांबल्याने अर्ज भरण्याचेही काम थांबले आहे. येत्या दि. १६ फेब्रुवारीपासून हे काम सुरू होऊ शकते.
See also महंगाई डायन... सिलेंडरच्या दरात विक्रमी वाढ, किंमत पोहोचली 1000 रुपयांच्या पार, पाहा नवे दर
