
नाशिक । Nashik :
बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE) इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांमध्ये राखीव ठेवल्या जाणार्या जागांच्याबाबतीत सरकारी पातळीवरून काढण्यात येणारे आदेश वारंवार बदलत असल्याने शाळाही आता पुरत्या चक्रावल्या आहेत. पूर्वीप्रमाणेच जागा राखीव ठेवण्याचा निरोप आल्यानंतर आता पुन्हा नव्याने प्रक्रिया हाती घ्यावी लागणार आहे.
या कायद्यानुसार मागासवर्गीय (Backward Class) तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील (Economically Weaker Section) पालकांच्या पाल्यांचे इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांमध्ये (English medium private school) शिक्षण घेण्याचे स्वप्न होत आहे.
मुक्त विद्यापीठाच्या आजपासून ऑनलाईन परीक्षा; ‘असे’ असेल स्वरुप
आपल्या पाल्याच्या उज्वल भविष्यासाठी पालकही कायद्याच्याबाबतीत कमालीचे सजग झाले आहे. त्याचमुळेच जागा मर्यादित असताना त्यासाठी प्राप्त होणारे अर्ज तिप्पट-चौपटीने अधिक असतात.
एकीकडे या प्रवेश प्रक्रियेला भरभरून प्रतिसाद लाभत असताना दुसरीकडे सरकारचे वारंवार बदलणारे आदेश मात्र शाळांना चक्रांवरून टाकणारे आहेत. कायद्यानुसार इयत्ता पहिलीच्या वर्गासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी ४५० शाळांमध्ये ४,५४४ जागा राखीव होत्या.
या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया गेल्या महिन्यात सुरू झाली. शाळांची पुनर्पडताळणी करण्याचे काम सुरू असतानाच राखीव जागांसंदर्भातील पत्र जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले.(Primary Education Department, Zilla Parishad) त्यात साठच्या आत पटसंख्या असल्यास १० ते साठच्या पुढे पटसंख्या असल्यास १५ जागा राखीव ठेवण्याचे फर्मान सोडण्यात आले होते.
शेतकऱ्याच्या जनधन खात्यात जमा झाले चक्क १५ लाख, मोदींचे आभार मानत बांधलं स्वप्नातलं घर आणि मग…