मुंबई l Mumbai :

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Budget Session 2022) सुरु आहे. या अधिवेशनारम्यान राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुका (Maharashtra Municipal Election 2022) आणि ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) पार्श्वभूमीवर सभागृहात आज महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या.

विधानसभेत आज (दि. ०७) प्रभाग रचना विधेयक मांडण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूरही झाले. हे विधेयक आता विधान परिषदेत (Legislative Council) मांडण्यात येणार आहे.

विधान परिषदेतही हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले तर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. या विधेयकाचा फायदा सांगायचा झाला तर आगामी महापालिका (Municipal Corporation), नगरपरिषदेच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचना ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे येतील.

धक्कादायक! BSF जवानाकडून सहकाऱ्यांवर अंदाधुंद फायरिंग; साताऱ्याच्या वीरपुत्राचा हृदयद्रावक अंत

विशेष म्हणजे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी देखील या विधेयकाचा अतिशय महत्त्वपूर्ण असा फायदा होणार आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे (OBC Reservation Update) यासाठी राज्य सरकारने हा सुवर्णमध्य काढल्याचे मानले जात आहे.

राज्य सरकार मध्य प्रदेशच्या धर्तीवरच प्रभाग रचनेचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याच्या तयारीत आहे. संबंधित विधेयकाचे मध्य प्रदेश सरकरच्या (Madhya Pradesh) धर्तीवर कायद्यात रुपांतर झालं तर राज्य सरकारकडे वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना आणि निवडणूक अयोगाच्या सहमतीने चर्चा करुन निवडणुकीची तारीख सुचवण्याचे अधिकार येतील. विशेष म्हणजे हे अधिकार 1994 पर्यंत राज्य सरकारकडेच होते. पण नंतर ते राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते.

महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक फैसला:OBC आरक्षण विधेयक विधानसभा में पास, MP पैटर्न पर इलेक्शन करवाने के कई अधिकार राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिएhttps://t.co/WibHrwnJjZ#Maharashtra #Reservation #Obc

— #NandaWithRG (@NandaMhatre) March 7, 2022

राज्य सराकरच्या या विधेयकामागे काय गणित आहे ते देखील महत्त्वाचे आहे. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाले तर राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा बराच भार कमी होणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार प्रभाग रचना करण्यासाठी वेळ घेईल. त्यासाठी राज्य सरकारला जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार.

या सहा महिन्यात राज्य सरकारला ओबीसींचेराजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी देखील भरपूर कालावधी मिळून जाईल. कारण या सहा महिन्यात राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा मिळण्यासाठी वेळ मिळेल. सरकार सहा महिन्यात इम्पेरिकल डेटा (Imperial Data) गोळा करेल. त्यामुळे राज्यात पुन्हा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होण्यास मदत होईल. या सर्व घडामोडी अशाच घडल्या तर राज्यातील आगामी सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.