नवी दिल्ली l New Delhi :

भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) खातेधारकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. आगामी अर्थसंकल्प 2022मध्ये (Union Budget 2022-23) केंद्र सरकारकडून (Central Government) भेट मिळण्याची दाट शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारद्वारे सरकार ची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्पात ही शक्यता प्रत्यक्षात आल्यास वेतनधारक कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात पीएफमध्ये (PF) ५ लाख रुपयांपर्यंत जमा होणाऱ्या रकमेवर कोणताही कर अदा करावा लागणार नाही. सर्वाधिक कर लाभधारकांत सरकारी अधिकाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सवलत खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

अर्थसंकल्प २०२१-२२ (Union Budget 2021-22) मध्ये केंद्र सरकारने पीएफ बाबत महत्वाची घोषणा केली होती. आर्थिक वर्षात पीएफमध्ये जमा होणारी रक्कम आणि त्यावरील कर सवलतीच्या नियमांत सुधारणा केली. एका वर्षात पीएफ खात्यात जमा होणाऱ्या २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही.

मात्र, जमा रक्कम २.५ लाखांपेक्षा अधिक असल्यास त्यावर कर भरावा लागेल. दरम्यान, केंद्र सरकारने नियमात सुधारणा केली आहे आणि करमुक्त ठेवींच्या श्रेणीत ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा समावेश केला. ठेवीसाठी विशिष्ट प्रकारचे निकष ठेवण्यात आले होते.

मुठभर ‘लाभार्थी’

अडीच लाखांहून पाच लाखांची करमुक्त मर्यादेचा फायदा ठराविक कर्मचाऱ्यांनाच झाला. केवळ ठराविकच अधिकारी यामध्ये समाविष्ट होते. सर्वसाधारण पीएफमध्ये अधिकाधिक पैसे जमा करणारेच कर्मचारी-अधिकारी होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. ‘हिंदुस्तान टाइम्स‘च्या वृत्तानुसार, कोणत्याही वेतनधारी व्यक्तीसाठी पीएफमधील करमुक्त रकमेची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवू शकते. अर्थमंत्रालयाकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडे वेतनधारक कर्मचाऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.