नई दिल्ली l New Delhi :
केंद्रीय मंत्रिमंडल (The Union Cabinet) ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम आधार मूल्य बढ़ाने (minimum base price) का फैसला किया है. यह भी कहा जाता है कि, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है.
केंद्र सरकार ने गेहूं, बाजरा, चना, मसूर, सरसों और केसर के एमएसपी में वृद्धि की है. गेहूं के एमएसपी (MSP) में 40 रुपये, सरसों के एमएसपी (MSP) में 400 रुपये, सूरजमुखी के एमएसपी (MSP) में 114 रुपये और मसूर के एमएसपी (MSP) में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. गेहूं, ज्वार-बाजरा, सरसों, मटर-चना जैसी रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई है. इसने कपड़ा उद्योग को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए भी हरी झंडी दे दी है. सेक्टर में 10 अलग-अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10,600 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा.
बारिश शुरू होने के बाद रबी फसलों की बुवाई शुरू हो जाती है. फिर उन्हें अप्रैल और मई में काटा जाता है. गेहूं के एमएसपी में 40 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. इसके अनुसार 2015 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद की जाएगी.
MSAP प्रति ग्राम में 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. इस हिसाब से चना 5,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 के लिए एमएसपी में वृद्धि की है. (The Union Cabinet has increased the MSP for 2022-23) यह एमएसपी फसलों की विविधता को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है. गेहूं और सरसों सहित कुछ अन्य फसलों के एमएसपी में और वृद्धि की गई है.
इसके बाद जौ, चना, मसूर और अन्य फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई है. तिल, दाल और मोटे अनाज की मूल कीमतों पर भी अधिक ध्यान दिया गया है. सरकार ने कहा है कि एमएसपी बढ़ाने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने कैबिनेट बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी. कपड़ा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है. इस हिसाब से केंद्र सरकार अगले पांच साल में 10,683 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
ठाकुर ने कहा कि, इससे देश में 7.5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी. कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल (Textiles Minister Piyush Goyal) ने कहा कि, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन के तौर पर 10,683 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई योजना (PLI scheme) से इस क्षेत्र में लाखों रोजगार सृजित होंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से अब विदेशी कंपनियां भारत के कपड़ा उद्योग में अधिक निवेश कर सकेंगी.
इससे छोटे कपड़ा उद्योगों को भी फायदा होगा. इसके अलावा, भारतीय कपड़ा उत्पाद विदेशी बाजारों तक पहुंचेंगे, गोयल ने कहा. पीयूष गोयल ने कहा कि, पश्चिमी देशों के साथ कपड़ा क्षेत्र को मुक्त व्यापार समझौते के तहत लाने का प्रयास किया जा रहा है