एकनाथ शिंदे गटाचं अखेर ‘हे’ नाव ठरलं! थेट सेनेच्या अस्तित्वाला आव्हान

मुंबई l Mumbai :

महाराष्ट्राच्या राजकारणात (Maharashtra Political crisis) सध्या वेगवान घडामोडी सुरू आहेत. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे (Senior Shivsena leader and Minister Eknath Shinde) यांनी बंडाचं निशाण झळकवल्यानंतर बरीच वेडीवाकडी वळणं घेऊन हे वादळ आता राज्याच्या विधानसभेपर्यंत (Political Crisis in Maharashtra) येऊन पोहोचलं आहे.

https://twitter.com/rautsanjay61/status/1540204376412672002

मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Chief Minister and Shivsena chief Uddhav Thackeray) यांच्या गटाने अनेक बंडखोर आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. गुवाहाटीतल्या (Guwahati) एका आलिशान हॉटेलमध्ये तळ ठोकून बसलेले बंडखोर नेते शिंदे यांनी आपल्याला 50 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. त्यात शिवसेनेच्या आमदारांसह काही अपक्ष आमदारांचाही समावेश आहे. आपला गट हीच खरी शिवसेना (Shiv Sena) असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.

https://twitter.com/mieknathshinde/status/1540015031634771968

बुधवारी (दि. 22 जून) आयोजित करण्यात आलेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याबद्दल शिंदे गटातल्या 12 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केली आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना शिंदे म्हणाले, की घटनेच्या 10व्या शेड्युलनुसार पक्षाचा व्हिप (Whip) विधिमंडलाच्या कामकाजासाठी दिला जातो, बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी देता येत नाही.

https://twitter.com/shubhankrmishra/status/1540036732195700736

हे प्रकरण कसंही पुढे गेलं, तरी महाराष्ट्रातल्या या राजकीय नाट्याच्या दुसऱ्या अंकाची सुरुवात बहुधा आमदारांच्या अपात्रतेने होण्याची दाट शक्यता आहे. शिवसेना (Shivsena), राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि काँग्रेस (Congress) यांच्या महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi MVA) राज्यात स्थापन केलेलं सरकार कोसळण्याच्या दोनच शक्यता आहेत. एक म्हणजे आकड्यांअभावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला तर किंवा सरकार विधानसभेतली (Legislative Assembly) फ्लोअर टेस्ट हरलं तर.. यात पुढे नेमकं काय होऊ शकेल, यावर एक नजर टाकूया…

https://twitter.com/PawarSpeaks/status/1539997727945269253

‘शिंदे’ गट राज्यपालांकडे जाईल… (Eknath Shinde group will go to the governor)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी (दि. 22) सायंकाळी फेसबुक लाइव्हमधून शिंदे गटाला भावनिक आवाहन केलं आणि ‘माझ्याच लोकांना मी नको असेन, तर पद सोडायला तयार आहे,’ असं सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी त्याच रात्री ‘वर्षा’ (Varsha) हे मुख्यमंत्र्यांचं अधिकृत निवासस्थानही सोडलं. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि काँग्रेससोबतची (Congress) आघाडी मोडण्याची आपली मागणी कायम ठेवली. तसंच, आता आपली गाडी पुढे गेली असून माघार घेणं शक्य नाही हे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

ठाकरे गटाकडे आता 15 पेक्षा कमी आमदार आहेत. शुक्रवारी (दि. 24 जून) आपलं शक्तिप्रदर्शन करण्याचा त्यांचा विचार आहे. ठाकरे यांनी राजीनामा देई पर्यंत किंवा विधानसभेतल्या फ्लोअर टेस्टपर्यंत सरकारचं काम सुरूच राहील. शिंदे यांच्या 50 आमदारांच्या गटाने महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना अधिकृतपणे माहिती देऊन ठाकरे सरकारचा (Thackeray government) पाठिंबा काढून घेत असल्याचं सांगितलं, तर पुढच्या घटना वेगाने घडू शकतात.

‘त्यांचा’ सत्तेचा फॉर्म्युला ठरलायं! 8 कॅबिनेट, 5 राज्यमंत्री पदे, केंद्रातही वाटा अन् बरचं काही…

राजीनामा किंवा विश्वासदर्शक ठराव

आता राजीनामा देणं अटळ आहे, असं वाटल्यास उद्धव ठाकरे राजीनामा देऊ शकतात. त्या परिस्थितीत राज्यपाल भाजपला (BJP) सरकार स्थापनेचं आमंत्रण देऊ शकतात. त्यानंतर भाजपला आपलं बहुमत विधानसभेत (Assembly) सिद्ध करावं लागेल. शिंदे यांच्या गटात सहभागी झालेल्या आमदारांच्या पाठिंब्याने भाजप ही विश्वासदर्शक ठराव जिंकू शकेल.

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिलाच नाही, तर विधानसभेत त्यांना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जावं लागेल. शिंदे गटाकडे (Shinde Faction) असलेलं संख्याबळ पाहता या परीक्षेत ठाकरे सरका पास होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार विधानसभेत पराभूत झाल्यास, राज्यपालांकडून भाजपला सरकार स्थापनेचं आमंत्रण दिलं जाऊ शकतं.

…पण समजा भाजपही आपलं संख्याबळ (Numbers) सिद्ध करू शकलं नाही, तर राज्यात नोव्हेंबर 2019 प्रमाणे राष्ट्रपती राजवट (President’s rule) लागू होईल. त्या कालावधीत सरकार स्थापनेचे वेगवेगळे पर्याय आजमावले जातील आणि वेगवेगळ्या युती-आघाडींचे पर्याय प्रत्यक्षात येऊ शकतील. त्यानंतरही हा तिढा सुटला नाहीच, तर राज्यात नव्याने विधानसभा निवडणुका (Assembly Election) होतील.

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पुढे काय?, खरंच विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने?; जाणून घ्या महाराष्ट्राची पुढच्या राजकारणाची दिशा!

पक्षांतरबंदी कायदा (Anti Defection Law)

निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांना अपात्र ठरवलं जातं; पण विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्ष बदलला, तर मात्र त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. हा गट दुसऱ्या पक्षात विलीन होतो किंवा सदनात स्वतंत्र गट (Separate Group) म्हणून राहतो. 288 सदस्यांच्या विधानसभेत शिंदे गटासह शिवसेनेचं संख्याबळ 55 आहे. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई टाळायची असेल, तर शिंदे यांच्याकडे किमान 36 आमदार असण्याची गरज आहे.