नवी दिल्ली l New Delhi :

दिवसेंदिवस गगनाला भिडणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलचे भाव आणि सोबतच वाढती महागाई या साऱ्यामुळेच देशात आता इलेक्ट्रिक वाहनांची चर्चा जोरदार सुरु व्हायला लागली आहे. लोक मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषणविरहित वाहनांचा हा पर्याय वापरताना दिसत आहेत. पण गेल्या काही दिवसांपासून इलेक्ट्रिक बाईक्सना आग लागणे, अचानक स्फोट होणे (Electric Vehicle Fire), स्पार्किंग होणे अश्या एक ना अनेक घटना समोर येत आहे.

https://twitter.com/PTI_News/status/1522644912508145664

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारन एका विशेष समितीची स्थापना केली होती. या समितीचा प्राथमिक अहवाल समोर आला असून यामध्ये सर्व मॅन्युफॅक्चर्सच्या बॅटरींमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याचं म्हटलं आहे. (Government Committee finds almost all Electric Vehicle makers at fault over fire incidents in preliminary report)

वारंवार आगीच्या घटना समोर येत असल्यानं गेल्या महिन्यात सरकारनं या घटनांच्या चौकशीसाठी विशेष समिती नेमली होती. ओकीनावा ऑटोटेक (Okinawa Autotech), बूम मोटर (Boom Motor), प्युर इव्ही (Pure EV), जितेंद्र इव्ही (Jitendra EV), आणि ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) या कंपन्यांच्या स्कूटर्सना आग लागल्याचा घटना घडल्या होत्या. या सर्व आगीच्या घटनांमागे जवळपास या सर्व कंपन्यांच्या बॅटरी सेलमध्ये तसेच या बॅटरीजच्या डिझाईनमध्ये बिघाड असल्याचं प्राथमिक तपासणीत समोर आलं आहे.

https://twitter.com/BjpBottu/status/1522671569574580224

ओला कंपनीने परत बोलावल्या स्कूटर्स (Scooters recalled by Ola Company)

दरम्यान, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स बनवणाऱ्या कंपन्यानी आता स्वतंत्रपणे बॅटरीमधील दोष दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरना आग लागल्याच्या घटना समोर आल्यानंतर या कंपनीनं आपल्या 1441 स्कूटर परत बोलावल्या होत्या. या स्कूटरमधील बॅटरीचं आरोग्य तापासण्यासाठी तसेच या विशिष्ट बॅचच्या स्कूटर्सनाच हा प्रॉब्लेम का येतोय हे त्यांना तपासायचं होतं.

‘द बर्निंग ओला स्कूटर’; पाहा भयावह Viral Video

इन्शूरन्स बंधनकारक करा : दिल्ली हायकोर्ट (Make insurance compulsory: Delhi High Court)

दिल्ली हायकोर्टानं देखील या आठवड्यात केंद्र सरकारला आणि दिल्ली सरकारला (Delhi Government) यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. तसेच इलेक्ट्रिक बाईक्स (Electric Bikes) आणि स्कूटर्स विकताना इन्शूनरन्स बंधनकारक करण्याचे आदेश दिले होते. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Union Transport Minister Nitin Gadkari) यांनी देखील ईव्ही मेकर्सना गेल्या महिन्यात इशारा दिला होता की, जर कोणत्याही कंपनीनं इलेक्ट्रिक वाहनं बनवताना निष्काळजीपणा केल्याचं आढळल्यास त्यांच्यावर मोठी दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच सर्व बिघाड असलेली वाहनं परत बोलवावी लागतील.