Bhimashankar Tree Cutting : राज्यातील सह्याद्रीच्या परिसरात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि पर्यावरणीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरंट पॉवर कंपनीच्या (Torrent Power Company) प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो झाडे तोडण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्याची परवानगी शासनाकडून देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे, या प्रकल्पामुळे स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीला मदत होईल आणि एकूण ९० हजार झाडे लावण्यात येतील, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे.
नेमका वाद काय?
कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर, पाली, ढाक आणि कोतवाल खलाटी परिसरात टोरंट पॉवरचा सुमारे ३ हजार मेगावॉट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २३३ हेक्टर वनक्षेत्र वळते करण्याची गरज असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी हजारो झाडे तोडली जात असल्याचे समोर आल्यानंतर स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी त्याला प्रचंड विरोध सुरू केला आहे.
पर्यावरणप्रेमींच्या मते, सह्याद्री परिसरातील नैसर्गिक जंगल हे जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यास वन्यजीवांचे अधिवास, स्थानिक वनस्पती, जलस्रोत आणि पर्यावरणीय समतोलावर परिणाम होण्याची भीती आहे. नवीन झाडे लावण्याची योजना असली, तरी जुन्या नैसर्गिक जंगलाची जागा नव्याने लावलेली रोपे तातडीने घेऊ शकत नाहीत, असा आक्षेपही पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून घेतला जात आहे.
भीमाशंकर अभयारण्याबाबत वन विभागाचा खुलासा!
या प्रकरणात भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यातच वृक्षतोड सुरू असल्याच्या बातम्या आणि सोशल मीडियावरील दाव्यांमुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यानंतर पुणे वन आणि वन्यजीव विभागाने स्पष्टीकरण दिले. विभागाच्या म्हणण्यानुसार, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यात टोरंट पॉवरच्या प्रकल्पासाठी कोणतीही अवैध वृक्षतोड सुरू नाही. वन विभागाच्या माहितीनुसार, वृक्षतोडीचा वाद कर्जत तालुक्यातील प्रकल्प परिसराशी संबंधित आहे. हा परिसर भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर अंतरावर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जत परिसरातील वृक्षतोड आणि अभयारण्यातील वृक्षतोड या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
As planned we have stopped the tree cutting for Now . With the help of Local villagers and many karjat residents stopped this nonsense . I request to pass the msg … Soon will update the meeting details of RFO sir …
#bhimashankar #karjat #savejungle#भीमाशंकरवृक्षतोड pic.twitter.com/d4feIeDTNF
— Sunil.. (@SunilWali3) October 27, 2026
९० हजार झाडे लावण्याचे सरकारचे नियोजन!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. प्रकल्पाला आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रिया आणि मंजुरी मिळाल्यानंतरच काम सुरू करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. प्रकल्पासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वनजमिनीच्या भरपाईच्या उपाययोजनांमध्ये कंपनीकडून ६० हजार आणि वन विभागाकडून ३० हजार, अशी एकूण ९० हजार झाडे लावण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सरकारच्या मते, सौर आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांमधून दिवसा निर्माण होणारी वीज साठवून ती गरजेच्या वेळी वापरण्यासाठी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकतात. त्यामुळे संध्याकाळच्या आणि रात्रीच्या वाढीव मागणीच्या काळात कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, या फायद्यांसोबत प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणामही गांभीर्याने तपासणे आवश्यक असल्याची मागणी विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमी करत आहेत.
Sayaji Shinde On Torrent Project : कर्जतमधील वृक्षतोडीवर सयाजी शिंदे संतापले! | Bhimashankar Tree Cutting #SayajiShinde #TorrentPower #Karjat #TreeCutting #SaveEnvironment #EnvironmentalIssues #MaharashtraNews #MarathiNews #MumbaiSamacharMarathi pic.twitter.com/iF5IlxpRfV
— Mumbai Samachar Marathi (@mumbai_mar53692) October 27, 2026
विकास की पर्यावरणाचे ऱ्हास?
या प्रकल्पावरून आता विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यातील संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे. एकीकडे राज्याच्या वाढत्या विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा साठवण प्रकल्प आवश्यक असल्याचे सरकार आणि कंपनीचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, वृक्षतोडीमुळे सह्याद्रीच्या नैसर्गिक परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
प्रकल्पाला मंजुरी देताना पर्यावरणीय परिणाम, स्थानिक नागरिकांच्या हरकती आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण यांचा पुरेसा विचार झाला का, याची स्पष्ट माहिती जनतेसमोर यावी, अशी मागणी विरोधक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाची अंमलबजावणी, वृक्षतोडीची व्याप्ती आणि भरपाई वृक्षारोपणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याकडे लक्ष लागले आहे.
