
नवी दिल्ली l New Delhi
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Reservation) मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज (दि. 20) बाठिंया आयोगाचा (Banthiya Commission) अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत. याशिवाय राज्यात रखडलेल्या निवडणुका तातडीने घेण्यासंदर्भात पावले उचलण्यासही कोर्टाने सांगितले आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घ्या सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय !
याला म्हणतात “पायगुण” 😊@Dev_Fadnavis @mieknathshinde #OBCReservation
— nitesh rane ( Modi ka Parivar ) (@NiteshNRane) July 20, 2022
जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने (Jayantkumar Bathinya Commission) त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये 27 टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टाने हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
राज्यात 92 महानगरपालिका आणि 4 नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचे म्हटले जात आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला!
मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. #OBCReservation— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) July 20, 2022
बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय दडलंय?
बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावे असे आयोगाने म्हटले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण देताना 50 टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता 50 टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे दि. 7 जुलै रोजी सादर केला होता.
– Guidelines drafted for Dowry Death Trials.
– Admissibility of Dying Declaration.
– Right not to be deported' is concomitant to Article 19 and available only to Indian citizens.
– No Reservation for the Maratha community.
– OBC reservation cannot exceed 50 percent.— That Rajasthani Guy 🇮🇳🚩 (@Jhunjhunuwala_) July 20, 2022
ओबीसी समाजाला नेमका काय फायदा होणार? (What exactly will benefit the OBC community?)
बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार, ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका (Municipalities), नगरपालिका, पंचायत समिती (Panchayat Samiti), जिल्हा परिषद (Zilla Parishad), नगरपंचायतीच्या (Nagar Panchayat) प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. राज्यात 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या, 241नगरपालिका, 27 महापालिका, 128 नगरपंचायती आणि 27831 ग्रामपंचायती आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगानुसार 26 टक्के आरक्षणाप्रमाणे 7 महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील 241 नगरपालिकांपैकी 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे 66 नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. 128 नगरपंचायतीपैकी 37 ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळेल.
न्यायमूर्तींची महत्त्वाची टिप्पणी
- 2017 च्या परिसिमनचा आधारे निवडणूक घेता येईल.
- ज्या महानगर पालिका निवडणुका संदर्भात कोर्ट विचारणा करीत आहे. त्याबद्दल निवडणूक आयोग निर्णय घेईल
- राज्य निवडणूक आयोग योग्य तो कार्यक्रम जाहीर करावा. त्या आधारे निवडणूक घ्यावा.
- आज ओबीसी आरक्षण संदर्भात निश्चित निर्णय घेणार
- कोर्टाची दिशाभूल करू नका, कोर्टाचे कडक ताशेरे
- निवडणुका झाल्या पाहिजे,अनेक वेळा वेगवेगळी कारणं दिली जात आहे. निवडणुका रखडल्या जात आहे. त्यामुळे निवडणुका झाल्या पाहिजेत
- बांठिया आयोग शिफारसी बाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा. 2 आठवड्यात निवडणुका घ्या.
लोकसभेतही सेना फुटली! 12 बंडखोर खासदारांच्या ‘शिंदे गटा’ला अध्यक्षांची मान्यता