मुंबई l Mumbai :

वाढते शहरीकरण आणि मोठ्या शहरांत शेतजमीनच शिल्लक राहिली नसल्याने सातबारा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे झाले आहे आणि सातबारा उतारादेखील सुरू आहे, अशा शहरांमध्ये सातबारा उतारा (7-12 Utara) बंद करून त्याठिकाणी केवळ प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूमी अभिलेख विभागाने (Land Records Department) हा निर्णय घेतला आहे.

वाढत्या शहरीकरणामुळे अनेक ठिकाणी शेतजमीनच उरलेली नाही. अनेक शहरांतील शेतजमीन जवळपास संपली आहे. त्यामुळे या शहरांमधील सातबारा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नाशकात गॅस गिझरच्या गळतीने सिनिअर महिला पायलटचा करुण अंत

सातबाऱ्यांचे प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रुपांतर झाले असतानाही कर आणि इतर लाभ घेण्यासाठी सात बारा कायम ठेवला जातो. त्यामुळे फसवणुकीसारखे प्रकार घडतात. त्यामुळे सर्व शहरांतील सात बारा बंद करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे.

मोठी बातमी : हिमस्खलनात सात जवान दबले; गस्तीवर असतानाच…

या निर्णयाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याची सुरुवात पुण्यातील हवेली तालुक्यासोबत (Haveli Taluka) सांगली (Sangli), मिरज (Miraj), नाशिकपासून (Nashik) होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर तो राज्यभरात राबवण्यात येईल. सिटी सर्व्हे (City Survey) झाला असल्यास सातबारा उतारा हा मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणे आवश्यक आहे. तरी सुद्धा सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही अधिकार अभिलेख सुरू आहे.

सिटी सर्व्हे झाला. पण सातबारा उतारा नाही, अशाही काही जमिनी आहेत. त्यातून अनेक घोळ निर्माण होऊन न्यायालयीन खटल्यांची संख्याही वाढत आहे. या सर्व प्रकारांना रोखण्याच्या हेतूने शेतीसाठी वापर होत नसलेल्या जमिनींचा सात बारा कमी करण्याची प्रक्रिया जमाबंदी आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.