मुंबई l Mumbai :
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या (Corona) संकटामुळे राज्यातील दहीहंडी (Dahihandi), गणेशोत्सव (Ganeshotsav 2022), मोहरम (Moharram) यांसारखे सण मोठ्या प्रमाणावर साजरे करण्यास मर्यादा आल्या होत्या. पण आता हे सर्वसण निर्बंधमुक्त साजरे करता येणार आहेत.
पण या सणांबाबत हायकोर्ट (High Court) आणि सुप्रीम कोर्टाचे (Supreme Court) जे आदेश आहेत त्याचे पालन मात्र करणे गरजेचे आहे, असे निर्देश मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह (Sahyadri guest house) इथं या सार्वजनिक उत्सवांसंदर्भात विविध समन्वय समित्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) उपस्थित होते. (Dahihandi, Ganesh Festival is in full swing this year Freedom from restriction)
महाराष्ट्राला आनंदी करणार आपले सरकार
गणेशोत्सव, दहीहंडी, मोहरम साजरे होणार निर्बंधमुक्त वातावरणात…#ganapatibappamoraya#bolbajrangbalikijai
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 21, 2022
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, गेल्यावर्षी कोरोनामुळे अनेक निर्बंध होते पण यंदा सर्व मंडळांची इच्छा लक्षात घेऊन दहीहंडी, गणेशोत्सव, मोहरम हे राज्यातील उत्सव साजरे झाले पाहिजे, अशी बैठकीत चर्चा झाली. कायदा-सुव्यवस्था (Law and Order) राखून हे उत्सव साजरे झाले पाहिजेत अशा सूचना पोलीस, जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.
बैठकीत झालेले निर्णय, प्रशासनाला दिले ‘हे’ निर्देश :
- उत्सव मार्गांवरील खड्डे दुरुस्तीचे आदेश (Orders for repair of potholes on festival routes)
- मंडप, इतर परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना, ऑनलाईन परवानग्या. क्लिष्ट अटी शर्ती, शुल्क नसणार.
- कोविड काळात आणलेली गणेशमूर्तींच्या उंचीवर (Ganesha idol height) मर्यादा हटवली.
- सामाजिक बांधिलकी, नियमांचे पालन करण्यास प्राधान्य दिलं पाहिजे. नियमांबाबत बागुलबुवा नको.
- मुंबईतल्या (Mumbai) नियमावलींप्रमाणंच राज्यातही नियम असतील.
- विसर्जन घाट, मिरवणूक मार्गांवरील लाईटच्या व्यवस्था होतील.
- मूर्तीकारांच्या मागणीनुसार मूर्ती बनवण्यासाठी जागा देण्यात येणार
- धर्मादाय आयुक्तांकडील नोंदण्या ऑनलाईन होणार
- ध्वनीप्रदुषणाबाबत दाखल गुन्ह्यांचा तपास करुन किरकोळ गुन्हे हटवणार
- हायकोर्ट (High Court), सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) नियमांचे पालन करणं आवश्यक
द्रौपदी मुर्मू नव्या राष्ट्रपती! देशाच्या सर्वोच्चपदी पहिल्यांदाच आदिवासी महिला विराजमान