नाशिक l Nashik :

एक एकरहून अधिक क्षेत्रावरील बांधकामातील वीस टक्के बांधकाम आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी म्हाडाला (Maharashtra Housing & Area Development Authority (MHADA) वर्ग करण्याचा नियम आहे. महापालिकेने (Nashik Municipal Corporation (NMC) त्याचे उल्लंघन केले. यासंदर्भात म्हाडाने लिहिलेल्या पत्रांना केराची टोपली दाखविली.

त्याची विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर (Ramraje Minbalkar, Chairman of Legislative Council) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशीसह महापालिका आयुक्त कैलास जाधव (Municipal Commissioner Kailas Jadhav) यांच्या बदलीचे आदेश दिले. या निर्णयाने महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे. (Government order probe NMC & Transfer Commissioner Kailas Jadhav)

Blog (विशेष लेख) : कसयं ना शेठ… 16 ते 18 वर्षाच्या ‘रिल्स स्टार’ची जिंदगी

म्हाडाच्या नियमानुसार चार हजार चौरस मिटरहून अधिक क्षेत्रावरील बांधकाम प्रकल्पातील वीस टक्के बांधकाम आर्थिक दुर्बल व अन्य घटकांसाठी म्हाडाकडे वर्ग करण्याचा नियम आहे. मात्र नाशिक महापालिकेत (Nashik) त्याचे उल्लंघन झाले आहे. याबाबत आज विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर (Opposition Leader Pravin Darekar) यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सुचनेवर गंभीर चर्चा झाली. लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री आव्हाड (Minister of Housing of Maharashtra Jitendra Awhad) यांनी चौकशीचे आश्‍वासन दिले. सभापती रामराजे निंबाळकर (Chairman Ramraje Nimbalkar) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली.

दरम्यान सभापती निंबाळकर यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत संबंधितांवर चौकशी अंती कारवाई करण्याबरोबरचे अधिकाऱ्यांच्या तातडीने बदलीच्या सुचना दिल्या. गेल्या आठ वर्षात महापालिकेने दहा घरे देखील हस्तांतरीत न केल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना मदत केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. दरेकर यांनी या विषयावर लक्षवेधी मांडली होती.

Viral Video : कारची चावी कारमध्येच राहिली तर काय करावे… पाहा हा ‘देसी जुगाड’

गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी माहिती दिली. नोव्हेंबर २०१३ च्या नियमानुसार विकास नियंत्रण नियमावली तसेच डिसेंबर २०२० पासून लागु करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिका उपलब्ध होण्यासाठी नियम करण्यात आला आहे. या नियमानुसार वीस टक्के प्लॉट किंवा सदनिका बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाकडे (म्हाडा) हस्तांतरीत करावे लागतात. परंतू नाशिक महापालिकेने (Nashik Municipal Corporation) दहा घरे सुध्दा महापालिकेकडे हस्तांतरीत न करता विकासकांना बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला दिला. हा मोठा गुन्हा आहे. त्यात सातशे ते एक हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे सांगितले.

काही दिवसांपुर्वी आव्हाड यांनी तसे ट्वीट केले होते. मुंबई (Mumbai), ठाणे (Thane), पुणे (Pune) शहरांमध्ये म्हाडाने मोठ्या प्रमाणात लॉटरी काढली असताना नाशिकमध्ये म्हाडाकडे घरे हस्तांतरीत झाली नसल्याने संशय वाढला. त्यातून साडे तीन हजार घरे हस्तांतरीत न होता परस्पर विक्री झाल्याचा संशय बळावला. सन २०१३ ते २०२१ पर्यंत म्हाडाने महापालिकेकडे २२ वेळा पत्रव्यवहार केला परंतू एकाही पत्राला उत्तर न मिळाल्याने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये गृहनिर्माण मंत्र्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली परंतू त्यानंतरही माहिती देण्यात टाळाटाळ झाली.

म्हाडाला ज्या जमिनी दिल्या त्या नासर्डी पुल (Nasardi River) किंवा संरक्षण विभागाच्या जागेला लगत जेणे करून तेथे ईमारत बांधणे अशक्य आहे. यात सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिकेने म्हाडाकडे हस्तांतरीत झालेल्या घरांची माहिती घेतली व लक्षवेधीला उत्तर देताना माहिती सादर केली. महापालिकेने घोटाळा झाला नसल्याचा पुन्हा लेखी पुर्नरुच्चार केला होता.

Video : बाईकला ट्रॅक्टरचा सायलेंसर, नंबर प्लेटच्या जागी “बोल देना पाल साहब आये थे” लिहून माज करत होते; मग पोलिसांनी असा शिकवला धडा की…