नवी दिल्ली l New Delhi :
महिलांच्या हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट (Supreme Court has extended the scope of Medical Termination of Pregnancy Act) अर्थात गर्भपात कायद्याची व्याप्ती अविवाहित महिलांपर्यंत वाढवली आहे. (Abortion law to Unmarried women) यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने 24 आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या अविवाहित मुलीच्या गर्भपाताचा विचार करण्यासाठी एम्समध्ये (AIIMS) वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहे. (Supreme Courts historical decision news in marathi)
दरम्यान 24 आठवड्यांच्या अविवाहित महिलेचा जीव धोक्यात न घालता सुरक्षितपणे गर्भपात करता येईल का, हे बोर्ड ठरवेल. या दरम्यान न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड (DY Chandrachud) म्हणाले की, एमटीपी कायद्याचा अर्थ केवळ विवाहित महिलांसाठी 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यापुरता मर्यादित असू शकत नाही. असे झाले तर तो अविवाहित महिलांबाबत भेदभाव ठरेल आणि गर्भपात कायदा केवळ विवाहित महिलांपुरता मर्यादित असावा, असा कायदा करताना विधिमंडळाचा हेतू नव्हता. (Supreme Court hearing the plea filed by an unmarried woman seeking termination of her pregnancy of 24 weeks arising out of a live-in relationship. Delhi HC had rejected interim relief to allow abortion)
Supreme Court hearing the plea filed by an unmarried woman seeking termination of her pregnancy of 24 weeks arising out of a live-in relationship. Delhi HC had rejected interim relief to allow abortion.#SupremeCourt #Abortion pic.twitter.com/iBkrMywCun
— Live Law (@LiveLawIndia) July 21, 2022
याचिकाकर्त्याला केवळ अविवाहित महिला असल्याने गर्भपात नाकारता कामा नये. याचिकाकर्त्याला अवांछित गर्भधारणेची परवानगी देणे कायद्याच्या उद्देश आणि आत्म्याच्या विरुद्ध असेल, अस निरीक्षण न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नोंदवले.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Justice Suryakant) आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा (Justice AS Bopanna) यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या (Delhi High Court) निकालात सुधारणा केली. तसेच महिला अविवाहित असून तिने सहमतीने गर्भधारणा होऊ दिली. त्यामुळे ती एमटीपी कायद्यात (MTP Act) येत नाही, असे उच्च न्यायालयाचं म्हणणे योग्य नसल्याच स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अवास्तव बचावात्मक दृष्टीकोन घेतल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाने महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आज एम्सच्या संचालकांना अविवाहित मुलीची तपासणी करण्यासाठी आणि तिची गर्भधारणा सुरक्षितपणे संपुष्टात आणता येईल का याचा निर्णय घेण्यासाठी दोन तज्ज्ञांचा समावेश असलेले वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यास सांगितले.
द्रौपदी मुर्मू नव्या राष्ट्रपती! देशाच्या सर्वोच्चपदी पहिल्यांदाच आदिवासी महिला विराजमान